रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की समस्याओं का जल्द होगा समाधान, संसद की आश्वासन समिति के अध्यक्ष निशंक ने दिया आश्वासन

हरिद्वार।

पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से सांसद संसदीय आश्वासन समिति के चेयरमैन रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उंन्होने कहा कि देश भर के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सरकार पूरा संरक्षण देगी। निशंक ने यह आश्वाशन नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया , नासवी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य संजय चोपड़ा के नेतृत्व में मिले एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। नासवी के प्रतिनिधिमंडल ने उनके कार्यालय पर शिष्टाचार भेंट कर  निशंक को इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा।

नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया लंबे समय से देश भर में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए देश भर में अलग से स्ट्रीट वेंडर्स जोन स्थापित करने की मांग करती रही है। ताकि स्ट्रीट वेंडर्स का शोषण व उत्पीड़न रोका जा सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके। आज नासवी के केंद्रीय नेता और उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में  एक प्रतिनिधिमण्डल स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के समाधान के लिए संसद की आश्वासन समिति के अध्यक्ष हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मिला।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार आश्वासन समिति के चेयरमैन डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को पूरे भारतवर्ष के रेहड़ी-पटरी,हाथ-ठेली,  फेरी-टोकरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारी की समस्या के बारे में अवगत कराया नेशनल आजीविका मिशन के तहत भारत के सभी राज्यों में रेहड़ी-पटरी के स्ट्रीट वेंडर को केंद्र सरकार के संरक्षण में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए  राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम के तहत देश की सभी स्मार्ट सिटी में (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों के लिए अलग से स्वरोजगार करने के लिए वेंडिंग जोन, हाकिंग जोन बनाए जाएं ताकि अनावश्यक रुप से रेहड़ी-पटरी के लघु व्यापारियों को उत्पीड़न से बचाकर पुनः केंद्र सरकार का संरक्षण दिया जाए

नासवी के प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की भारत सरकार की ओर से राज्यों के शहरी विकास विभाग को अलग से बजट राशि आवंटित की जाए

इस अवसर  नासवी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिशानिर्देश में 2004 में भारत सरकार द्वारा फेरी नीति बनाई गई थी। रेहड़ी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर) लघु व्यापारियों को उनके व्यापार को संरक्षित करते हुए भारत के सभी राज्यों को फेरी नीति को क्रियान्वन करने को कहा गया था।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के महानगरों में स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। केंद्र की विकास की महायोजना को दृष्टिगत रखते हुए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को मुस्तैदी से लागू किया जाना चाहिए ताकि देश के कोने-कोने में रेहड़ी-पटरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लघु व्यापारी भयमुक्त होकर अपना स्वरोजगार कर सकें और भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स कल्याणकारी योजना क्रियान्वित हो सके। उन्होंने कहा राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य की सभी निकायों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नियम अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए।

इस अवसर पर केंद्र सरकार की संसदीय अश्वासन समिति के चेयरमैन डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने नासवी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि शीघ्र ही देश के रेहडी-पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों की समस्या के निदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को विधिवत रूप से अवगत कराया जाएगा और देश के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियो को केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण दिया जाएगा।

केंद्रीय आश्वासन समिति के चेयरमैन, हरिद्वार से सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी से मिलते नासवी के प्रतिनिधिमंडल में संजय चोपड़ा, देवेश गोहवई, ओम प्रकाश देवरा, सागर सिंह, कमल सिंह, भूपेंद्र राजपूत आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

Front Page Bureau

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