चम्पावत। उत्तराखंड में समान नागरिक सहिंता के किर्यान्वयन और परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवर्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति के गठन किया है। समिति उत्तराखण्ड में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों की जांच करने, मसौदा कानून या मौजूद कानून में संशोधन को लेकर समान नागरिक सहिंता के किर्यान्वयन करेगी और परीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने चम्पावत विधानसभा चुनावी क्षेत्र में शहीद उत्तम सिंह सरस्वती विद्या मंदिर के मैदान में पूर्व सैनिकों की जनसभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने चुनाव में राज्य की जनता से समान नागरिक सहिंता लागू करने का वादा किया था। आज हम अपन वादे को पूरा करने जा रहे है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति का गठन कर दिया है। समिति में 4 सदस्य भी होंगे।जिनमे रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर्ड आईएएस शत्रुघन सिंह, और दून विश्विद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।
