केबिनेट की बैठक- भर्ती परीक्षाओं में मिलेगी एक साल की छूट
बुधवार को सचिवालय में धामी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 11 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से आठ प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। वहीं, गन्ना विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित करते हुए एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया।
बता दें कि यह धामी कैबिनेट की यह दूसरी बैठक थी, जिसमें आठ प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कोविड को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही हैं। इसलिए युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। हालांकि, पहले फॉर्म भर चुके अभ्यर्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा। कैबिनेट के इन फैसलों में कैम्पा बजट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वन निगम के स्केलर के पद पर सीएनजी की आपत्तियों के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया है। देहरादून महानगर योजना 2025 के तहत राजनीतिक कार्यालयों को भी टैक्स देना होगा। साथ ही राज्य नागरिक आपूर्ति योजना के तहत दिव्यागों को भी शामिल किया गया है। हाई कोर्ट में लंबित परिवहन विभाग को कर्मचारियों को एक मुश्त राशि देने के प्रावधान पर मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया है। दरअसल, अभी नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर मामला चल रहा है, जिस पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। सुपर फेसिलिटी हॉस्पिटल के लिए 44 पदों को स्वीकृत किया गया है। रेशम विभाग की 14.5 एकड़ की जमीन के हस्तांतरण के निर्णय को वापस लिया गया है। ऐसे में पुर्ननिवास नीति के अनुसार ही मुआवजे का भुगतान होगा। ये जमान लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए थी। अब ये जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी।
